Radar VLF n. 216 - 17/11 a 24/11/2023 - 24/11/2023
Notícias que circularam entre os dias 17 e 24 de novembro de 2023
Publicado Decreto Federal que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola e o seu Comitê Gestor
Em 21 de novembro, foi publicado o Decreto Federal n. 11.786/2023 (“Decreto”), que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola (“PNGTAQ”) e o seu Comitê Gestor. A PNGTAQ se aplica a todas as comunidades quilombolas do Brasil e tem como objetivo a conservação da sociobiodiversidade, a proteção do patrimônio cultural, o fomento de políticas públicas e a garantia de direitos territoriais e ambientais das comunidades quilombolas.
Confira o Decreto aqui.
ANEEL ajusta regras sobre plano de transferência de controle societário
A Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) publicou, em 24 de novembro, a Resolução Normativa n. 1.077/2023 (“Resolução”), que trata da regulamentação do plano de transferência de controle societário, conforme previsto no artigo 4º-C da Lei n. 9.074/1995. Com o novo normativo, o empreendimento que esteja em implantação ou em processo de ampliação poderá apresentar plano de transferência de controle societário, desde que demonstre a viabilidade da troca de controle e o benefício da medida para a prestação adequada do serviço. A Resolução entrará em vigor em 1º de dezembro de 2023.
Leia a Resolução aqui.
CVM altera normas envolvendo companhias securitizadoras
A Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) publicou, em 17 de novembro, a Resolução CVM n. 194/2023 (“Resolução”), que promove alterações na Resolução CVM n. 60/2021, o marco regulatório das operações das companhias securitizadoras no Brasil. O normativo tem como objetivo propiciar a melhor sistematização das regras atinentes às companhias securitizadoras com a Lei n. 14.430/2022 e com as práticas de mercado. A Resolução entrará em vigor em 1º de dezembro de 2023.
Confira a Resolução aqui.
Área técnica da CVM divulga orientação sobre preenchimento de informação de cotistas no Bacen
A Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) publicou, em 22 de novembro, o Ofício Circular Conjunto CVM/SIN/SSE n. 4/2023 (“Ofício Circular”), emitindo orientações sobre o correto preenchimento da informação de cotistas que os administradores de fundos são obrigados a enviar ao Banco Central do Brasil (“Bacen”). A CVM destaca que, de acordo com a Resolução BCB n. 38/2020, o Bacen passou a solicitar informações de todos os cotistas e determinou o compartilhamento mensal dessas informações com a CVM.
Acesse o Ofício Circular aqui.
TJMG reconhece legitimidade passiva da JUCEMG na inclusão fraudulenta do nome do autor em quadro societário
Em decisão publicada em 22 de novembro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (“TJMG”) reconheceu, no acórdão no processo de Apelação Cível, que a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) possui legitimidade passiva em ação anulatória cumulada com indenização. A decisão reconheceu a responsabilidade da JUCEMG na inclusão fraudulenta do nome do autor no quadro societário de sociedade empresária, ressaltando que, mesmo sendo a conduta fraudulenta perpetrada por terceiros, poderia ter sido evitada com um exame mais acurado da autenticidade dos documentos, o que evidencia a falha no serviço público prestado.
Confira o inteiro teor do acórdão aqui.
STF declara a constitucionalidade de cobrança de DIFAL por decreto estadual
Em 21 de novembro, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) julgou e declarou a repercussão geral do Tema 1.284, de forma a reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido da constitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota do ICMS (“DIFAL”) de empresa optante pelo Simples Nacional, estabelecido mediante decreto estadual.
Para mais informações, acesse aqui o Tema 1.284.
Secretaria da Fazenda mineira publica Decreto sobre ICMS
Em 21 de novembro, foi publicado o Decreto n. 48.722/2023 (“Decreto”) alterando o Decreto n. 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (“ICMS”).
Para conferir a íntegra do Decreto, clique aqui.
Confaz rejeita convênio que regulamenta a transferência de créditos de ICMS
O Conselho Nacional de Política Fazendária (“Confaz”), em 20 de novembro, publicou o Ato Declaratório n. 44/2023 (“Ato Declaratório”) declarando a rejeição do Convênio ICMS n. 174/2023, que dispõe sobre a remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.
Para verificar o Ato Declaratório na íntegra, clique aqui.
STF decide pela constitucionalidade da Lei que regula o regime de compensação do ICMS
Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (“ADIs”) n. 2325, 2383 e 2571, foi proferida decisão em que o Supremo Tribunal Federal (“STF”) julgou pela constitucionalidade da Lei Complementar n. 102/2000, que disciplina acerca do aproveitamento de créditos de ICMS nas operações com mercadorias destinadas ao ativo permanente, a exemplo de comunicações e energia.
Para consultar a decisão, clique nas respectivas ADIs: 2325, 2383 e 2571.
ANM edita Resolução que regulamenta a distribuição de royalties da CFEM aos municípios afetados pela mineração
A Agência Nacional de Mineração (“ANM”) publicou, em 23 de novembro, a Resolução ANM n. 143/2023 (“Resolução”), que regulamenta o Decreto n. 11.659/2023 no que se refere à distribuição do percentual da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (“CFEM”) aos municípios afetados pela mineração. A Resolução tem vigência imediata e é prevista a avaliação de seus resultados em até três anos.
Para acessar a Resolução, clique aqui.
Governo Federal publica Decreto que institui o PFAA
Em 21 de novembro, o Governo Federal publicou o Decreto n. 11.785/2023 (“Decreto”), responsável por estabelecer o Programa Federal de Ações Afirmativas (“PFAA”), no âmbito da administração pública federal direta, com a finalidade de promover direitos e a equiparação de oportunidades por meio de ações afirmativas destinadas às populações negra, quilombola e indígena, às pessoas com deficiência e às mulheres.
O texto integral do Decreto pode ser conferido aqui.
STJ entende que emenda à inicial para correção do valor da causa não afeta a interrupção do prazo prescricional
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) decidiu que a emenda à petição inicial para mera retificação do valor da causa não afasta a aplicação do art. 240, §1º, do Código de Processo Civil, o qual determina que a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação.
Para mais informações, clique aqui.
STJ entende que o reconhecimento de prescrição impede ambas as cobranças judicial e extrajudicial da dívida
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) decidiu que o reconhecimento da prescrição de uma dívida impossibilita sua cobrança judicial e extrajudicial, uma vez que a pretensão se torna inutilizada pelo referido instituto.
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TRT de Minas Gerais concede indenização por assédio moral ao vigia discriminado no trabalho por usar cabelo black power
O Tribunal Regional do Trabalho (“TRT”) da Terceira Região (Minas Gerais), por sua Oitava Turma, manteve a decisão de primeira instância que condenou empresa de vigilância patrimonial ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3 mil, ao vigia vítima de discriminação racial no ambiente de trabalho, ao ser solicitado que o empregado cortasse o cabelo black power. Na conclusão do julgador, ficou notório o ato de discriminação e deve ser repudiada a conduta da empresa de exigir, logo após a contratação do trabalhador, corte de cabelo somente para enquadrá-lo no padrão visual racista. O magistrado frisou que essa exigência não tem relação com a função desempenhada por ele e não tem justificativa plausível e razoável. Além disso, a lei brasileira proíbe a discriminação racial no ambiente de trabalho. Por essas razões, o juiz entendeu que a conduta ofensiva da empresa gera o dever de indenizar. Entretanto, ele frisou que o ato da empresa foi isolado e prontamente recusado pelo vigia.
Para mais informações, clique aqui. Confira o acórdão do processo n. 0010171-85.2023.5.03.0071 (RORSum) aqui.