Radar VLF n. 217 - 24/11 a 01/12/2023 - 01/12/2023
Notícias que circularam entre os dias 24 de novembro e 1º de dezembro de 2023
STJ decide que a impenhorabilidade de depósitos bancários não se aplica a empresas
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) reafirmou o entendimento de que os depósitos bancários em nome de pessoas jurídicas que têm finalidade empresarial não estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. O colegiado também reforçou que, conforme o Tema Repetitivo 243, a impenhorabilidade é presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que incida a exceção da regra.
Confira aqui a decisão na íntegra.
Banco deverá indenizar cliente por demora para atualizar conta com nome social
A 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (“TJSP”) condenou banco a indenizar, por danos morais, cliente transgênero em razão da demora de um ano para ter seu nome social incluído no cadastro da instituição, mesmo após apresentação dos documentos retificados.
Confira mais informações aqui.
STF declara constitucional cobrança do Difal/ICMS a partir de 5 de abril de 2022
Em 29 de novembro, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) julgou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (“ADIs”) n. 7066, 7070 e 7078, em que declarou a desnecessidade de aplicação da anterioridade anual à Lei Complementar n. 190/2022, que rege a cobrança de Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) aplicando-se apenas à noventena, ou seja, a lei produzirá efeitos em 90 (noventa) dias.
Para saber mais, acesse as respectivas ADIs: 7066, 7070 e 7078.
Valor recebido de seguro, referente a lucros cessantes, integra base de cálculo de IRPJ, afirma RFB
A Receita Federal do Brasil (“RFB”), na Solução de Consulta n. 71/2023, publicada em 1º de dezembro, afirmou que o valor recebido em decorrência de seguro referente a lucros cessantes enquadra-se como “demais receitas” e deve ser adicionado integralmente à base de cálculo do IRPJ apurado no lucro presumido.
Para verificar na íntegra, clique aqui.
RFB entende que administradora de consórcio deve se sujeitar à apuração não cumulativa da COFINS
Na Solução de Consulta n. 288/2023, publicada em 29 de novembro, a Receita Federal do Brasil (“RFB”) afirmou que administradora de consórcio, quando tributada por Imposto de Renda no lucro real, sujeita-se à apuração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) incidente sobre toda sua receita.
Para consultar na íntegra, clique aqui.
ANTT abre consulta para revisão da Política Nacional dos Pisos Mínimos de Frete
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”) divulgou a abertura do prazo para contribuição popular sobre a Resolução ANTT n. 5.867/2020, visando o aperfeiçoamento da metodologia e demais pontos de aplicação da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas (“PNPM-TRC”). As participações por escrito sobre o tema podem ser enviadas até 6 de dezembro.
Para enviar sua contribuição, clique aqui.
STJ: honorários podem ser majorados apenas se o recurso for totalmente desprovido ou não conhecido
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) firmou entendimento em julgamento de repetitivo que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil não se aplica no caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que a alteração do resultado do julgamento seja mínima. Trata-se do Tema 1.059.
Para saber mais, clique aqui.
Decreto presidencial e Portaria do MTE regulamentam lei sobre igualdade salarial e critérios remuneratórios entre mulheres e homens
O Ministério do Trabalho e Emprego (“MTE”) publicou a Portaria n. 3.714/2023 (“Portaria”), em 27 de novembro, que, junto com o Decreto Federal n. 11.795/2023 (“Decreto”), publicado em 24 de novembro, regulamentam a Lei n. 14.611/2023, que dispõe sobre a igualdade salarial e os critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Segundo o Decreto, as empresas que têm cem ou mais empregados terão que divulgar, a cada seis meses, sempre em março e setembro, o seu Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios (“Relatório”). A Portaria dispõe, de forma mais detalhada, sobre a reponsabilidade pela elaboração do Relatório, seu conteúdo e forma de divulgação, e o plano de ação para mitigação da desigualdade salarial e de critérios remuneratórios e a fiscalização pelo MTE.
Confira o Decreto aqui e a Portaria aqui.