Radar VLF n. 234 - 22/03 a 27/03/2024 - 27/03/2024
Notícias que circularam entre os dias 22 e 27 de março de 2024
Publicado Decreto que regulamenta os critérios e enquadramentos para emissão das debêntures de infraestrutura
Foi publicado, em 27 de março, o Decreto nº 11.964/2024 (“Decreto”), que estabelece os critérios e as condições para enquadramento e acompanhamento dos projetos de investimento considerados como prioritários nas áreas de infraestrutura ou produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, para fins de emissão das debêntures incentivadas e das debêntures de infraestrutura. O Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Acesse o Decreto aqui.
STF retoma o julgamento sobre benefícios fiscais para agrotóxicos
Em 22 de março, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) retomou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.553 (“ADI”) para decidir acerca da constitucionalidade da concessão de benefícios fiscais para agrotóxicos. Atualmente o placar está em 5 a 2, para manutenção dos referidos benefícios.
Consulte a ADI aqui.
Pagamentos realizados pelos entes federados estão sujeitos a IRRF, afirma RFB
A Receita Federal do Brasil (“RFB”) publicou, em 27 de março, a Solução de Consulta COSIT nº 57/2024 (“Solução de Consulta”), definindo que os pagamentos às pessoas jurídicas, realizados pelos estados e municípios, estão sujeitos à incidência de imposto sobre a renda na fonte.
Confira aqui a Solução de Consulta.
RFB: convenções coletivas não podem definir conceito de insumos
Em 27 de março, a Receita Federal do Brasil (“RFB”) publicou a Solução de Consulta COSIT nº 56/2024 (“Solução de Consulta”), que dispõe que as convenções coletivas de trabalho não possuem força de lei e, portanto, não podem definir o conceito de insumos para fins de fixação da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (“PIS”) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (“Pasep”).
Clique aqui e confira a Solução de Consulta.
Prazo para entrega da Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos se encerra em 31 de março
A entrega da Declaração Anual de Uso de Recursos Hídricos à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (“ANA”), referente ao exercício de 2023, deve ser efetivada até o dia 31 de março, para aqueles que possuem outorga de uso dos recursos hídricos de corpos d’água de domínio da União.
Confira os critérios aqui. Acesse o Portal do Usuário de Recursos Hídricos aqui para realizar a declaração.
Relatório referente à revisão do Código Civil deve ser votado no início de abril
O Presidente da Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil convocou uma semana de esforço concentrado para discussão e votação do relatório final. Posteriormente, o anteprojeto será enviado ao Senado, sendo o prazo de conclusão dos trabalhos o dia 12 de abril.
Para mais informações, clique aqui.
TRF6 suspende liminar concedida que desobrigava empresas a divulgarem relatório de transparência e igualdade salarial
O Desembargador Federal Lincoln Rodrigues de Faria da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (“TRF6”) havia deferido a liminar em recurso interposto pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (“FIEMG”), para determinar a suspensão da obrigatoriedade de entrega do relatório de transparência e igualdade salarial, prevista na Lei nº 14.611/2023, e regulamentada pela Portaria nº 3.714/2023 do MTE e Decreto Federal nº 11.795/2023. De acordo com a decisão, todas as pessoas jurídicas, indústrias ou não, que tenham mais de 100 empregados ficariam desobrigadas da publicação do relatório. Em 26 de março, no entanto, a liminar foi revogada pela presidente do TRF6, por entender que “não há nenhum vício aparente de ilegalidade nas normas aplicáveis ao caso, que estão em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados”.
Confira aqui a Suspensão de Liminar e de Sentença nº 6002520-79.2024.4.06.0000/MG.